रांची: झारखंड के सुदूरवर्ती और वन क्षेत्रों में संचार सुविधाओं का विस्तार करने के साथ-साथ वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जंगलों में किसी भी मोबाइल टावर की स्थापना से पहले उससे निकलने वाले संभावित रेडिएशन और पर्यावरणीय प्रभावों का गहन आकलन अनिवार्य रूप से किया जाए।
गुरुवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में आयोजित ‘झारखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड’ की 16वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दूरदराज के ग्रामीण इलाकों तक मोबाइल नेटवर्क पहुंचाना आवश्यक है, लेकिन इससे वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास और जीवन पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को विकास योजनाओं और पर्यावरण संरक्षण के बीच बेहतर समन्वय बनाकर काम करने की हिदायत दी।
पलामू टाइगर रिजर्व से बाहर शिफ्ट होगा 18.5 किमी रेलवे ट्रैक
बैठक के दौरान पलामू टाइगर रिजर्व (PTR) के कोर एरिया से गुजरने वाले रेलवे नेटवर्क को लेकर भी अहम चर्चा हुई। रिजर्व क्षेत्र के भीतर कुंमंडीह और बरवाडीह के बीच स्थित लगभग 18.5 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक को वन क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित (शिफ्ट) करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया। मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि अभयारण्यों और संरक्षित क्षेत्रों के आसपास निवास करने वाले स्थानीय ग्रामीणों की आजीविका, बुनियादी सुविधाओं और उनके हितों की अनदेखी न की जाए।
पौधरोपण में केवल आंकड़ों के बजाय उपयोगिता पर जोर
राज्य में चल रहे पौधरोपण अभियानों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कार्यप्रणाली में बदलाव के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि पौधरोपण का उद्देश्य केवल कागजों पर संख्या बढ़ाना नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे पौधे लगाए जाएं जिनकी वास्तविक उपयोगिता हो और जिनसे पारिस्थितिकी तंत्र तथा वन्यजीवों को सीधा लाभ मिले। इसके अतिरिक्त बैठक में वन क्षेत्रों से जुड़ी सड़क, पुल, पेयजल और बिजली परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई।
पारसनाथ सड़क और खनन लीज प्रस्तावों पर भी मंथन
वन्यजीव बोर्ड की इस बैठक में धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण पारसनाथ क्षेत्र के मधुबन से शिखरजी तक सड़क निर्माण के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। साथ ही, सेल (SAIL) की गुआ माइंस से जुड़ी झिलिंगबुरू-1 खनन लीज के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि इन सभी परियोजनाओं को आगे बढ़ाते समय पर्यावरणीय मानकों और वन्यजीव संरक्षण के नियमों का पूरी सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।
