दरभंगा ( बिहार ) : समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉ.भीमराव अंबेडकर सभागार में जिला पदाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई।बैठक में जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम सीडब्लूजेसी के लंबित मामले को लेकर संबंधित पदाधिकारी से फीडबैक प्राप्त किया।
समीक्षा के क्रम में पता चला कि एमजेसी के सर्वाधिक मामले अंचल स्तर पर लंबित है। जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारी को एमजेसी के लंबित मामलों को समीक्षा कर माननीय न्यायालय में प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निर्देशित किया। साथ ही एलपीए के मामले का भी समीक्षा किया गया तथा लंबित मामले को शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया।

वही जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित मामलों का समीक्षा कर प्रभारी पदाधिकारी जिला सामान्य शाखा को लंबित सभी मामले का निष्पादन करने का निर्देश दिया। वही लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम का समीक्षा किया गया जाति,आवासीय आय प्रमाण पत्र अंतर्गत जिला में लंबित मामलों को जल्द से जल्द निष्पादन करने का निर्देश दिया। साथ ही जिलाधिकारी ने राशन कार्ड के लंबित आवेदनों को भी निष्पादन करने का निर्देश दिया।

लोक शिकायत निवारण अधिनियम के समीक्षा के क्रम में पता चला कि लोक प्राधिकार द्वारा स समय प्रतिवेदन समर्पित नहीं करने के कारण मामला का निष्पादन नहीं हो पा रहा है।
जिलाधिकारी ने सभी संबंधित लोक प्राधिकार यथा प्रखंड विकास पदाधिकारी,अंचलाधिकारी तथा जिला स्तर पर पदाधिकारी को समय प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने कहा कि जिला स्तर पर,अनुमंडल स्तर पर एवं प्रखंड स्तर पर सप्ताह में दो दिन सोमवार एवं शुक्रवार को आम जनता के शिकायतों के समाधान हेतु मिलने का समय निर्धारित करने को सभी संबंधित पदाधिकारी को कहा। निर्धारित दो दिन सभी अधिकारी अपने-अपने कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।इसके अलावा बाहर जाने वाले आम जनता को सभी प्रकार की बुनियादी सुविधा भी उपलब्ध कराएंगे और विनम्रता से बात करेंगे उनकी समस्याओं को समाधान करने का हर संभव प्रयास करेंगे।

जिलाधिकारी द्वारा सीपीग्राम, ईकंप्लायंस डैशबोर्ड, मा.मुख्यमंत्री जनता दरबार,राजस्व जन शिकायत, लंबित ए.सी/डी.सी बिल, सरकारी परियोजना हेतु बिहार सरकार की भूमि का चयन,अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत वास भूमि, उज्ज्वला योजना, जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि बिंदुओं का भी समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को लम्बित एसी/डीसी के विपत्र का निष्पादन करने का निर्देश दिया। कर्मचारी का सेवा निवृत्ति के उपरांत मिलने वाले सेवान्त लाभ का भुगतान ससमय करने का निर्देश दिया गया।
जिलाधिकारी ने ए.सी. एवं डी.सी. बिल को ससमय जमा करने तथा मुख्यमंत्री समग्र अभियान के अंतर्गत प्राप्त सभी आवेदनों का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही राशन कार्ड,सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सीपीग्राम एवं आरटीपीएस से संबंधित लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए सभी मामलों का समयबद्ध निष्पादन करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में उप विकास आयुक्त स्वप्निल, नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता, अपर समाहर्ता राजस्व मनोज कुमार,अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजेश कुमार, वरीयता कोषागार पदाधिकारी,जिला स्तरीय पदाधिकारी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे।
