द्विसदनीय बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुक्रवार को तूफानी नोट पर शुरू होने वाला है, जिसमें राजद के नेतृत्व वाले विपक्ष द्वारा सैनिकों की भर्ती के लिए नई शुरू की गई अग्निपथ योजना को वापस लेने के लिए विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव पर जोर देने की संभावना है।
लघु सत्र में 24 जून से 30 जून तक कुल पांच बैठकें होंगी, जिसके दौरान कई विधेयक, इस वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट और अन्य प्रस्ताव पेश किए जाएंगे।
राजद विधायक भाई बीरेंद्र ने कहा, “हम दृढ़ता से मांग करने जा रहे हैं कि राज्य विधानसभा अग्निपथ योजना को वापस लेने के लिए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करे।”
राज्य कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि उनकी पार्टी भी इस योजना को वापस लेने के लिए दबाव डालेगी। उन्होंने कहा, ’27 जून को हमारी पार्टी इस मुद्दे को मजबूती से उठाएगी। केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना लाकर देश के युवाओं के साथ विश्वासघात किया है। केंद्र को इसे वापस लेना होगा, जैसे उसने कृषि कानूनों को किया था।”
भाकपा-माले (लिबरेशन) भी इस मांग का समर्थन करना चाहती है। “हम अग्निपथ योजना को वापस लेने के लिए राजद के प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। यहां तक कि सत्तारूढ़ जद (यू) ने भी इस योजना के बारे में अपनी आपत्ति व्यक्त की है, ”कुणाल, राज्य सचिव, भाकपा-माले (लिबरेशन) ने कहा।
उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के विधायक भी आंदोलनकारियों, विशेषकर छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग करेंगे, जिन्होंने इस योजना का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे थे।
सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले नए कानूनों में शीरे की दर को और अधिक लचीला बनाने के लिए एक विधेयक होगा ताकि इथेनॉल के उत्पादन में गन्ने से उप-उत्पाद की पर्याप्त आपूर्ति हो सके। उन्होंने कहा, ‘शीरे का रेट फिलहाल तय है। लेकिन इथेनॉल उत्पादन पर प्रोत्साहन के साथ, शीरे की अधिक आपूर्ति की आवश्यकता है और दरों को संशोधित करने के लिए एक कानून लाया जाएगा ताकि यह अधिक किफायती हो, ”सरकार में एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की मांग की।
इसके अलावा विभिन्न विभागों के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग को लेकर सत्र के दौरान पहला अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा.
